लक्ष्मी प्रसाद पंगेनी/राजहर

देशभरका करिब ३६ हजार सामुदायिक विद्यालय मध्ये करिव १५ प्रतिशत म्विद्यालय मात्र पठनपाठन योग्य छ भन्दा अचम्म लाग्छ । तर सत्यता त्यहि नै हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये पठनपाठनका दृष्टिकोणले शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय मात्र उत्तम छन् । प्रतिवेदनमा १५ प्रतिशत मध्यम, शून्य दशमलव नौ कमजोर र शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय मात्र उत्तम रहेका उल्लेख भएबाट निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । केन्द्रले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयको पठनपाठन अनुपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत शैक्षिक वर्षको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणबाट देखिएको यो तथ्याङ्कका बारेमा गम्भीर बहस र सुधार अपेक्षित छ ।

सिकाइ वातावरण, भौतिक सुविधाजस्ता पक्षले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारणमा प्रमुख भूमिका निर्धारण गर्छन् तर पछिल्ला वर्षको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सिकाइ भनेको के हो भन्नेमै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयस्तरीय विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा सिकाइमा कमजोर देखिए पनि प्रविधि र बाह्य जानकारीका दृष्टिले कमजोर देखिँदैनन् । सुविधा र सम्पन्नताले मात्र सिकाइ अब्बल हुन सक्दैन । सुविधाका दृष्टिले सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुने हो भने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी पनि हिसाब, विज्ञान र नेपालीमा कमजोर हुँदै गएका भनाइलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?

संविधानअनुसार माध्यमिकसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत गएकाले माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरबारे अझ स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । माध्यमिक शिक्षाको प्रमुख जिम्मेबार स्थानीय तह यस सन्दर्भका लागि कति सक्षम छन् छैनन् भन्नेबारेमा बहस गर्न ढिला भइसकेको छ तर ती तहलाई उपेक्षा गरेर अबको माध्यमिकस्तरसम्मको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्छु भन्न सम्भव छैन । देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत जति शिक्षामा लगानी गरिएको भनिए पनि त्यसको ७० देखि ८० प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने मन्त्रालयदेखि शिक्षकलगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यसको जिम्मा लिनु पर्छ । देश विकासको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षालको यस्तो दुर्ग्ति हुनु दुर्भाग्य नै हो ।