fbpx
santosh khaderi
Spread the love

सन्तोष खडेरी, यूएई


” साईवर उपनिवेशको खतरा बढ्दै जांदा देशभित्रै जननिर्वाचित सरकारले समेत नागरिकको गोपनियताको हक संरक्षण गर्न सक्दैन त्यसैले अति ब्यक्तिगत विवरणलाई सरकारले नागरिक माथी अनिवार्यताको बहानामा लाद्न सक्दैन भनी गोपनियताको हक बारे बिश्वमा बहस चल्दै गर्दा नेपालको हकमा भने नेपाली नागरिकाका अति महत्वपूर्ण ब्यक्तिगत विवरण बिदेशका कम्पनीमा पुगेका मात्रै छैनन् त्यसको डाटाबेस, पहुँच सहित नियन्त्रण पनि त्यतै छ। ” मानिसले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता संगै पाउने अर्को हक हो गोपनियताको हक। जहाँ नेपालको हकमा समेत नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धि ब्यबस्थाको धारा २३ मा गोपनियताको हकमा ” कुनै पनि ब्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी बिषयको गोपनियता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य (निजी) हुनेछ। ” भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। नागरिकले संवैधानिक रुपमा मौलिक हकका रुपमा पाएको यस गोपनियताको हकलाई राज्यले जोगाईदिनु पर्दछ। सूचना प्रविधीको आजको गोपनियताको दायरा समेत फराकिलो हुंदै कुनै ब्यक्तिको गोपनियता एक क्लिकमा खुम्चिएको छ, यस्तोमा गोपनियताको हकको बिषय अंझ पेचिलो बन्दै गईरहेको छ। ब्यक्तिको गोपनियताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएको सरकारले समेत समयसमयमा यसको चरम उल्लंघन भएको पाईएको छ। केही समय अघि मात्रै सरकारको प्रहरी प्रशासनिक निकायले ब्यक्तिको फोन कल र म्यासेजको विवरण अनाधिकृत रुपमा हेर्ने गरेको र यसबाट ब्यक्तिको गोपनियताको हकको उल्लंघन भएको भनी सर्वोच्चमा परेको एक रिटमा सुनुवाई गर्दै गोपनियताको मौलिक हकलाई आधार मान्दै अदालतले अब कुनै पनि नागरिकको फोनकल र म्यासेजको विवरण चाहिए त्यसको कारण सहित अदालतबाट अनुमती ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी आदेश जारी गर्यो । बिगतका हाईप्रोफाईल घटनामा प्रहरीले अनाधिकृत रुपमा धेरैको संख्यामा नागरिकको ब्यक्तिगत फोनकल विवरणको अनुसन्धान गरेको र त्यसको दुरुपयोग समेत भएको घटना बाहिर आए पछि मुद्दा अदालत सम्म पुगेको थियो। नेपाल भित्र गोपनियताको हकलाई लिएर नेपालको अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ दिईएको पनि छ तर यहाँ त सरकारको गलत मनसाय वा त्यसको सामान्य हेक्का समेत नराख्दा नेपालका लाखौं करोडौं नागरिकको अति गोप्य विवरण देश भन्दा बाहिर पुगेको मात्र छैन त्यसमाथी अन्तिम लगाम समेत बाहिरकै हातमा छ। सुन्दा हामीलाई अचम्म र अनौठो लाग्ला तर यो सत्य हो जसको चर्चा नेपालमा समेत कमै भएको छ देशको सार्वभौम अखण्डता लाई समेत गम्भीर आघात पुग्ने यस मामिला लाई लिएर सरकारको सम्बन्धित निकाय मौन छ। नेपाल सरकारको ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात’ मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात ब्यबस्था विभागले गत बर्ष देखि जारी गरेको स्मार्ट लाईसेन्सको ठेक्का भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रीन्टर्स’ लाई दिएको छ। बितेको १९ महिनामा करिव २३ लाख स्मार्ट लाईसेन्स बितरण गरिसकेको बिभागले नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण विवरण भारतको तमिलनाडु राज्यको चेन्नाईमा रहेको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रीन्टर्स’ को मुख्यालयमा पठाउंछ जसको डाटा बेस त्यतै छ र जसमा भारतीय उक्त कम्पनीकै नियन्त्रण सहित पहुँच छ। जहाँ बाट अन प्रक्रिया पूरा भई नेपालमा लाईसेन्स छपाई मात्र हुन्छ। देशको एउटा सरकारी निकायले आफ्नो निश्चित प्रयोजनका लागि संकलन गरेको नागरिकको ब्यक्तिगत सूचना देशको अर्को सरकारी निकायलाई त अर्को प्रयोजनका लागि दिन सक्दैन भने यहाँ त देश भन्दा बाहिर अंझ नेपालको सार्वभौमिकतालाई सधैंव खतरा हुने छिमेकी भारतमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सहित देशको सार्वभौमिकता माथी समेत गम्भीर प्रहार हुंदा नेपालमा राष्ट्रवादका ठुला ठुला नारा लगाउने कुनै राजनीतिक दल चुईँक्कै बोलेनन् उनीहरुले यस बारेमा बुझेनन् वा बुझ पचाएरै बसे त्यो हाल सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन साथै हाल सम्म पनि यसबारे नेपालमा जनस्तरमा समेत कतै बहस भएन जून अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। केही महिना अघि मात्रै खोज पत्रकारिता केन्द्रले यसबारे खोज खबर बाहिर सार्वजनिक गरे संगै त्यसको डाटाबेस नेपालमै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपालमै डाटाबेस राख्न आदेश सरकारमा नाममा जारी त गर्यो तर त्यसभन्दा अगाडी के भयो कतै सुन्नमा आएको छैन। गोपनियताको हकमा अन्तर्राष्ट्रियजगतमा नयाँ बहस चल्दै गर्दै हाम्रै छिमेकी भारतमा समेत गोपनियताको हकलाई मौलिकहकका रुपमा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने देशभित्रै जननिर्वाचित सरकारले नागरिकको गोपनियताको हक संरक्षण गर्न नसक्ने हुंदा आधार(नागरिकका सम्पूर्ण डिजिटल सहित बायोमेट्रीक विवरण समेटिएको डिजिटल कार्ड) ब्यक्तिगत विवरणलाई सरकारले अनिवार्य गर्न सक्दैन भनी गोपनियताको हक बारे लामो समय देखि बहस चल्दै आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतमा समेत थुप्रै पटक सोही प्रकृतिको मुद्दा दायर भएपछी अहिले उक्त मुद्दा भारतीय संविधान अनुसार गोपनियताको हक मौलिक हक भित्र पर्छ कि पर्दैन भनि निर्क्यौल गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतमा ९ सदस्यीय संवैधानिक बेंन्चले दुई दिन लामो सुनुवाई पछि हिजो मात्र गोपनियताको अधिकारलाई मौलिकहकमा रुपमा स्थापित गरेको छ। नेपालको हकमा संविधानमा गोपनियतालाई मौलिकहकका रुपमा स्विकार गरिसके पनि गोपनियताको हकको सवालमा यस्तो लापरवाही किन? हालैका दिनमा नेपालमा सम्पूर्ण नागरिकका ब्यक्तिगत विवरण हरु समेटिएको डिजिटल ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने तयारी भईरहेको छ बिगत केही बर्ष देखिको यस योजना अनेकौं वाधा अवरोध पछि आगामी भदौ देखि छपाई गरि वितरण गर्ने समाचार प्रकाशन भईरहेको छ तर यसको मुख्य डाटाबेस कहाँ छ ? कसरी राखिन्छ ? र यसलाई कुन कुन प्रयोजनमा के कसरी प्रयोगमा ल्याईन्छ ? भन्ने बहस सतहीमा हुन सकेको छैन। यसले नागरिकता प्रतिस्थापन गर्ने हो वा त्यो संगै यो पनि चल्ने हो त यसबारे समेत प्रष्ट कुरा बाहिर त्यति आएको छैन। अबको सूचना प्रविधिको युगमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लाई हरेक निकाय संग जोड्दा त्यसमा ब्यक्तिको गोपनियता कायम रहन्छ कि रहंदैन? भारतमा समेत करिव ७ बर्ष अघि सबै नागरिकलाई आधार संग जोड्ने र सरकारले आफ्नो तर्फबाट दिने अनुदान समेत आधारको माध्यम बाट दिने गरि भारत सरकारले आधारलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा समेय नागरिकले आफ्नै देशमा आफ्नै सरकार संग गोपनियता नरहने भनी अदालतमा चुनौती दिए पछि अदालतले आधारलाई अनिवार्य नगर्ने र अनिवार्य मान्न नसकिने निर्णय यस अघि नै सुनाईसकेको भए पनि गोपनियतालाई मौलिकहकका रुपमा स्थापित गर्ने हिंजोको फैसलाले अंझ त्यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने बल पुगेको छ। पछिल्लो दिनमा हालको सरकारले डिजिटल इन्डिया , क्यासलेस ईन्डिया , स्मार्ट इन्डिया जस्ता नारा दिई सबैलाई आधार संग जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे संगै अब त्यसले गोपनियताको हक लाई लिएर नयाँ जनमत तयार भएको छ। छिमेकको उक्त आधार लाई हेर्दै त्यसबाट केही शिक्षा समेत लिई नेपाल सरकारले शुरु नगर्दौ आजका दिनमा सबै प्रष्ट पार्न जरुरी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि सम्पूर्ण पक्षलाई देश र नागरिकका सामून्ने प्रष्ट पार्दै अगाडी बढ्न जरुरी छ! डाटाबेसको हकमा पासपोर्टको जसरी त्यसको डाटाबेस र नियन्त्रण नेपालमा र नेपालीकै हुन जरुरी छ भने स्मार्ट लाईसेन्समा देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पर्ने गरि भएको महाभुल लाई यथाशीघ्र सुधार गर्न आवश्यक छ यस्तो महाभुलले निरन्तरता पाए देशको सार्वभौमिकता ढिलो चांडो गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: OOPS ! content Copyright Protected By Lets Go Media Pvt.LTD ! if you want this content you can simply contact us ! NepaliReport.com